सहकारी संस्थाहरुको कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दाहरूको छिटो, छरितो एवम् प्रभावकारी ढङ्गबाट शुरु कारबाही र किनारा गरी सहकारी संस्थाहरुले आफ्ना ऋणीहरुबाट उठाउन नसकेको कर्जा असुलउपर गर्ने गराउने उद्देश्यले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ४२ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२।०३।१३ को निर्णयानुसार मिति २०८२।०३।२३ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तीन सदस्यीय कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन भएको हो। यस कर्जा असुली न्यायाधिकरणले मिति २०८२।०३।२५ गतेदेखि काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित सहकारी परिसरमा कार्यालय स्थापना गरेर आफ्नो काम कारबाही नियमित रूपमा गरिरहेको छ।

यस कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई सहकारी नियमावली, २०७५ बमोजिमका कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दाहरुको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ। कर्जा असुली न्यायाधिकरणले एकातिर सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धन गरी मूलतः सहकारीका कर्जासँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा सहयोग गर्दछ भने अर्कोतिर अदालतहरुमा रहेका मुद्दाको चाप घटाइ न्याय प्रणालीलाई चुस्त बनाउन सघाउ पुर्याउछ। यस न्यायाधिकरणले अदालतको तुलनामा छिटोछरितो रुपमा कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दाको निरुपण गर्दछ। अदालतमा मुद्दाको चापले गर्दा कर्जा असुलीका मुद्दा सुनुवाइमा बढी समय लाग्ने सम्भावना रहन्छ तर न्यायाधिकरणबाट तोकिएको समयभित्रै त्यस्ता मुद्दाको छिनोफानो हुन्छ। न्यायाधिकरणले कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दा निरुपणका सन्दर्भंमा मेलमिलाप सहितका कानुनी प्रक्रियाको माध्यमबाट पनि विवाद समाधान गर्न सक्छ।